निवृत्तीनंतर शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित व सन्मानपूर्वक आयुष्य जगता यावं हे तत्व म्हणून मान्य – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकार प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करणार आहे. समिती विहित मुदतीत अहवाल देईल. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सेवानिवृत्तीनंतर सुरक्षित आणि सन्मानपूर्वक जीवन जगावे, हे तत्त्व मान्य असल्याचे सांगतानाच संपावर जाण्याचा निर्णय मागे घेण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केले.
संपावर जाण्याचा निर्णय मागे घ्यावा- मुख्यमंत्र्यांचे कर्मचारी संघटनांना आवाहन
विधिमंडळातील मुख्यमंत्र्यांच्या समिती कक्षात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कर्मचारी संघटनांची बैठक झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, अखिल भारतीय राज्य सरकारी महासंघाचे उपाध्यक्ष विश्वास काटकर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघाचे शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित होते. भारती, जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ, युनियनचे जिल्हा परिषद प्रतिनिधी, विद्यापीठ शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना, माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना, जुनी पेन्शनर्स संघटना, महाविद्यालयीन प्राध्यापक संघटना, प्राथमिक शिक्षक संघ आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यावेळी म्हणाले, राज्याच्या विकासात कर्मचाऱ्यांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन ही रथाची दोन चाके आहेत. त्यामुळे सरकार जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीमागील तत्त्वाच्या विरोधात नाही. यातून मार्ग काढण्याची सरकारची मानसिकता आहे. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतर त्यांची सामाजिक सुरक्षा अबाधित ठेवण्याबाबत चर्चा करण्यात येणार आहे. याबाबत प्रशासकीय अधिकारी, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची समिती नेमण्यात येणार आहे. ही समिती कालबद्ध पद्धतीने अहवाल सादर करेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
ज्या राज्यांनी ही जुनी सेवानिवृत्ती योजना लागू केली आहे, त्यांचा रोडमॅप अद्याप तयार नाही. या योजनेबाबत राज्य सरकारने अवलंबिलेल्या धोरणामुळे यापूर्वी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे कोणतेही नुकसान होऊ दिले जाणार नाही. उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी राज्य सरकार कोणतीही भूमिका घेणार नाही आणि कर्मचाऱ्यांनीही घेऊ नये, असे सांगितले. यावेळी श्री.काटकर यांनी संप आणि जुन्या सेवानिवृत्ती योजनेबाबत मुद्दे मांडले.
The Chief Minister and Deputy Chief Minister held a meeting to find a solution regarding the staff strike
The state government will constitute a committee of administrative officers to study the demand for implementation of the old pension scheme for the officers of the state government. The committee will report within the prescribed period. Chief Minister Eknath Shinde and Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis appealed today to withdraw the decision to go on strike while stating that it was accepted as a principle that officers and employees should live a safe and dignified life after retirement.
