राज्याच्या उद्योग, ऊर्जा आणि कामगार विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. शासकीय, निमशासकीय आस्थापना, महामंडळांमध्ये 9 एजन्सीमार्फत 136 प्रकारची पदे भरण्यात येणार आहेत. प्रशासनाचा खर्च आटोक्यात ठेवण्यासाठी आणि विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी बाह्य यंत्रणेमार्फत कामे करून घेण्याचे सरकारचे धोरण असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
सध्याच्या पेन्शन योजनेबाबत असंतोष असल्याने कालपासून 18 लाख राज्य कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. संपामुळे अनेक सेवा विस्कळीत झाल्या आहेत. दरम्यान, राज्य सरकारने कॉन्स्टेबल, शिक्षक, लेखापाल, लिपिक आणि अधिकारी यासह विविध सरकारी पदे खाजगी एजन्सीमार्फत भरण्याची योजना जाहीर केली आहे. राज्याच्या उद्योग, ऊर्जा आणि कामगार विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. शासकीय आणि निमशासकीय आस्थापना तसेच महामंडळांमध्ये विविध प्रकारच्या १३६ पदे भरण्यासाठी नऊ एजन्सी जबाबदार असतील.
प्रशासकीय खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याचा आणि विकासकामांसाठी अधिक निधीची तरतूद करण्याचा हा निर्णय सरकारने योग्य ठरवला. तथापि, या निर्णयावर टीका झाली आहे, कारण अनेकांचा असा विश्वास आहे की खाजगी एजन्सींद्वारे सरकारी पदे भरल्याने कर्मचार्यांवर आणि प्रदान केलेल्या सेवांच्या गुणवत्तेवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतात.
