केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयांतर्गत शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाच्या उपसचिव डॉ. प्रीती मीना यांनी नुकतेच राज्य शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंग देओल यांना यासंदर्भातील पत्र पाठवले आहे. या पत्रात असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, PMShri योजनेचे निकष पूर्ण करणाऱ्या सरकारी किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या 426 प्राथमिक शाळा आणि 90 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शाळांची पहिल्या टप्प्यात निवड करण्यात आली आहे.
या शाळांची पारदर्शकपणे निवड करण्यासाठी, शाळांनी pmshrischools.education.gov.in या पोर्टलवर स्वतःला अर्ज करणे आणि तीन वेगवेगळ्या आव्हानांचे टप्पे पार करणे आवश्यक होते. त्यानुसार प्राथमिक आणि माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शाळांनी ऑनलाइन अर्ज केले. या टप्प्यांमध्ये पात्र होण्यासाठी शहरी भागासाठी 70 टक्के आणि ग्रामीण भागासाठी 60 टक्के गुण आवश्यक होते. हे टप्पे पार करणाऱ्या शाळांची निवड तज्ज्ञांच्या समितीद्वारे केली जाते.
पीएमश्री योजनेंतर्गत मंजूर झालेल्या राज्यातील शाळांची जिल्हानिहाय संख्या
अकोला-11, अमरावती-18, औरंगाबाद-11, बीड-13, भंडारा-12, गोंदिया-13, हिंगोली-5, जळगाव-18, लातूर-13, नागपूर-21, नांदेड-18, नंदुरबार-8, पालघर- 11, परभणी-11, बुलढाणा-22, चंद्रपूर-18, उस्मानाबाद-9, अहमदनगर-21, गडचिरोली-16, कोल्हापूर-18, नाशिक-26, पुणे-23, रायगड-20, रत्नागिरी-13, सांगली-14, पीएमश्री योजनेंतर्गत सातारा-18, सिंधुदुर्ग-13, सोलापूर-23, ठाणे-14, वर्धा-13, वाशिम-7, यवतमाळ-26, धुळे-7 आणि जालना जिल्ह्यात-12 शाळांना मान्यता देण्यात आली आहे.
पीएमश्री योजनेविषयी
केंद्र सरकारने 7 सप्टेंबर 2022 रोजी केंद्र प्रायोजित PMShri योजनेला मंजुरी दिली. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 ची प्रभावी अंमलबजावणी आणि विशिष्ट कालावधीत अनुकरणीय शाळांचा विकास तसेच प्रवेश, गुणवत्ता आणि समावेश समानतेच्या स्तरावर सर्वसमावेशक, समर्पित सर्वांगीण परिवर्तन हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. त्यानुसार देशभरात एकूण 14,500 शाळा बांधल्या जाणार आहेत. ही योजना पाच वर्षांसाठी राबविण्यात येणार असून याअंतर्गत निवडलेल्या सध्याच्या शाळांचे रूपांतर मॉडेल स्कूलमध्ये करण्यात येणार आहे.
या योजनेच्या करारानुसार केंद्र सरकारकडून ६० टक्के निधी मिळणार असून राज्य सरकारचा वाटा ४० टक्के असेल. यासाठी राज्य सरकार पाच वर्षांसाठी प्रत्येक शाळेला १.८८ कोटी निधी देणार आहे.
राज्य शासनाने विविध उपक्रमांसाठी केलेली तरतूद
येत्या आर्थिक वर्षात राज्य सरकारने पंतप्रधान श्री योजनेतील राज्याच्या वाट्यासाठी 91 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. 2022-23 मध्ये मॉडेल स्कूलसाठी 479 कोटी राखून ठेवण्यात आले होते, त्यापैकी रु. 254 कोटी वितरित केले आहेत. प्राथमिक शाळांसाठी 199.40 कोटी आणि माध्यमिक शाळांसाठी 56.12 कोटी पुढील वर्षी मोठ्या बांधकामासाठी राखून ठेवण्यात आले आहेत. तसेच समग्र शिक्षा अंतर्गत पायाभूत सुविधांसाठी 86 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. येत्या वर्षभरात 1351 ICT लॅब, 2040 डिजिटल लायब्ररी, 10,594 स्मार्ट क्लासरूम, 97,249 शिक्षकांसाठी टॅबलेट, 105 स्टेम लॅब, 533 टिंकरिंग लॅब तयार करण्यात येणार आहेत.
पंतप्रधान श्री योजनेंतर्गत निवड झालेल्या शाळांमधून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासोबतच केंद्राच्या सहकार्याने दर्जेदार शिक्षणासाठी आदर्श शाळा विकसित केल्या जातील, असा विश्वास मंत्री केसरकर यांनी व्यक्त केला आहे.
